मुख्य बातें
- भारत में केंद्रीय EV सब्सिडी अब PM E-DRIVE के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया को ज़्यादा से ज़्यादा ₹5,000 देती है, मार्च 2028 तक।
- निजी इलेक्ट्रिक कार पर केंद्र की कोई सब्सिडी नहीं। बचत राज्य के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट और 5% GST से आती है।
- राज्य के इंसेंटिव केंद्र से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं: दिल्ली की 2026 पॉलिसी पहले साल इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ₹30,000 तक देती है।
- सब्सिडी डीलर पर ई-वाउचर से दाम में से घटती है। बिल में न दिखे, तो पैसे देने से पहले पूछें।
2026 में भारत में EV सब्सिडी की दो परतें हैं: PM E-DRIVE योजना के तहत केंद्र का इंसेंटिव, और आपका राज्य जो जोड़े। केंद्र का हिस्सा 2024 से घटा है और अब निजी कारों को नहीं मिलता, जबकि कुछ राज्य ज़्यादा उदार हुए हैं। यह गाइड बताती है कि स्कूटर, ई-रिक्शा और कार पर हर परत कितना देती है, असली उदाहरणों से हिसाब लगाती है, और दिखाती है कि आपको यह मिले, यह कैसे पक्का करें।
केंद्र की EV सब्सिडी: 2026 में PM E-DRIVE
| गाड़ी | PM E-DRIVE इंसेंटिव | शर्तें | कब तक |
|---|---|---|---|
| इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल | ₹2,500 प्रति kWh, ₹5,000 तक | एक्स-फ़ैक्टरी दाम ₹1.5 लाख तक; उस दाम के 15% से ज़्यादा नहीं | 31 मार्च 2028 तक रजिस्ट्रेशन |
| ई-रिक्शा और ई-कार्ट | जारी, प्रति गाड़ी कम रक़म | सिर्फ़ मंज़ूर मॉडल | मार्च 2028 |
| L5 थ्री-व्हीलर (ऑटो) | बंद | उप-योजना 26 दिसंबर 2025 को बंद | ख़त्म |
| इलेक्ट्रिक कार (निजी) | कुछ नहीं | योजना में शामिल नहीं | लागू नहीं |
| ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस | शामिल | फ़्लीट और सरकारी ख़रीदार | मार्च 2028 |
PM E-DRIVE ने 2024 में पुरानी FAME और EMPS योजनाओं की जगह ली। अप्रैल 2025 में दोपहिया का इंसेंटिव आधा कर दिया गया, ₹5,000 प्रति kWh और ₹10,000 की सीमा से ₹2,500 प्रति kWh और ₹5,000 की सीमा पर। अगस्त 2026 में सरकार ने इसे मार्च 2028 तक बढ़ाया और दोपहिया के लिए रखा पैसा ₹2,767 करोड़ कर दिया, जो लगभग 45.8 लाख गाड़ियों के लिए काफ़ी है। क्लेम 31 दिसंबर 2027 को बंद होते हैं, और पैसा उससे पहले भी ख़त्म हो सकता है।
स्कूटर पर कितनी EV सब्सिडी मिलेगी?
| स्कूटर A | स्कूटर B | |
|---|---|---|
| बैटरी | 3 kWh | 2 kWh |
| एक्स-फ़ैक्टरी दाम | ₹1,20,000 | ₹80,000 |
| ₹2,500 × kWh | ₹7,500 | ₹5,000 |
| एक्स-फ़ैक्टरी दाम का 15% | ₹18,000 | ₹12,000 |
| केंद्रीय इंसेंटिव (तीनों में सबसे कम) | ₹5,000 | ₹5,000 |
असल में अब लगभग हर योग्य इलेक्ट्रिक स्कूटर को पूरे ₹5,000 मिलते हैं, क्योंकि 2 kWh या उससे बड़ी कोई भी बैटरी सीमा तक पहुँच जाती है। सिर्फ़ ₹1.5 लाख एक्स-फ़ैक्टरी से महँगे मॉडल, आमतौर पर ऊँची रेंज की मोटरसाइकिलें, पूरी तरह बाहर रहते हैं। देख लें कि मॉडल PM E-DRIVE में सूचीबद्ध है; कंपनी को उसे रजिस्टर करवाना होता है।
राज्यवार EV सब्सिडी
| राज्य | इलेक्ट्रिक दोपहिया | इलेक्ट्रिक कार | रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (EV पॉलिसी 2026, 1 जुलाई 2026 से) | पहले साल ₹30,000 तक, दूसरे साल ₹20,000, तीसरे साल ₹10,000 | ख़रीद पर सब्सिडी नहीं; पुरानी कार के स्क्रैप पर बोनस | पॉलिसी के दौरान बैटरी EV पर माफ़ |
| महाराष्ट्र (EV पॉलिसी 2025–2030) | पहले 1 लाख ख़रीदारों को ₹10,000 तक | निजी कार पर ख़रीद सब्सिडी नहीं | माफ़; पैसेंजर EV कुछ एक्सप्रेसवे पर टोल-फ़्री भी |
| ज़्यादातर दूसरे राज्य | अलग-अलग; कई ने नक़द सब्सिडी बंद कर दी | नक़द सब्सिडी शायद ही | पूरी या आंशिक छूट आम है |
दोपहिया के लिए अब आमतौर पर राज्य का इंसेंटिव बड़ा है। पॉलिसी के पहले साल दिल्ली में 3 kWh स्कूटर ख़रीदने वाले को ₹5,000 केंद्र से, राज्य से ₹30,000 तक, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं, और पुराने पेट्रोल दोपहिया को स्क्रैप करने पर ₹10,000 और मिल सकते हैं। दूसरी जगहों पर सिर्फ़ रोड टैक्स की छूट ही अक्सर गाड़ी के दाम का 4 से 10% होती है, राज्य के हिसाब से।
क्या इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी है?
केंद्र सरकार से नहीं। PM E-DRIVE निजी इलेक्ट्रिक कारों को शामिल नहीं करती, और धारा 80EEB के तहत EV लोन के ब्याज पर टैक्स छूट सिर्फ़ मार्च 2023 तक मंज़ूर लोन पर थी। इलेक्ट्रिक कार ख़रीदने वाले को जो मिलता है:
- कम GST: EV पर 5%, जबकि 2025 की GST दरों में पेट्रोल और डीज़ल कारों पर 18% या 40%।
- रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन: कई राज्यों में माफ़ या कम, अक्सर सबसे बड़ी एक बचत।
- राज्य के इंसेंटिव: कुछ राज्यों ने ख़रीद या स्क्रैप बोनस दिए हैं, आमतौर पर सीमित ख़रीदारों के लिए।
- चलाने का ख़र्च: असली फ़ायदा यही है; EV बनाम पेट्रोल, प्रति km ख़र्च देखें।
ई-रिक्शा और थ्री-व्हीलर पर सब्सिडी
ई-रिक्शा और ई-कार्ट को PM E-DRIVE के तहत मार्च 2028 तक केंद्र का इंसेंटिव अब भी मिलता है, सिर्फ़ मंज़ूर मॉडल पर। L5 कैटेगरी, जिसमें इलेक्ट्रिक ऑटो और कार्गो थ्री-व्हीलर आते हैं, अपना लक्ष्य पूरा करके 26 दिसंबर 2025 को बंद हो गई। दिल्ली की 2026 पॉलिसी इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा पर ₹50,000 तक देती है, और 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ़ इलेक्ट्रिक ऑटो और हल्के माल वाले थ्री-व्हीलर ही नए रजिस्टर होंगे।
EV सब्सिडी कैसे लें
- देखें कि आपका मॉडल PM E-DRIVE और आपके राज्य की पॉलिसी, दोनों में सूचीबद्ध है।
- डीलर पर आपके नाम से ई-वाउचर बनता है, आमतौर पर आधार सत्यापन के बाद; जैसा कहा जाए, उस पर साइन करें।
- पक्का करें कि बिल में केंद्र का इंसेंटिव दाम में से घटा हुआ दिखे।
- राज्य की सब्सिडी बाद में बैंक में आती हो, तो बिल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट और बैंक का ब्योरा तैयार रखें।
- स्क्रैप बोनस के लिए पहले पुरानी गाड़ी मान्य केंद्र पर स्क्रैप करवाएँ और सर्टिफ़िकेट रखें।
सिर्फ़ सब्सिडी नहीं, चलाने का ख़र्च भी गिनें
₹5,000 की सब्सिडी एक बार की छूट है। पेट्रोल की जगह घर पर चार्ज करने से इतना कुछ ही महीनों में बच जाता है: रोज़ 30 km चलने वाले स्कूटर को चार्ज करने में महीने के लगभग ₹250 लगते हैं, जबकि पेट्रोल में करीब ₹2,000। अपने आँकड़े EV कॉस्ट कैलकुलेटर में डालें, और घर पर चार्ज करेंगे तो तरीक़ा और ख़र्च घर पर EV चार्जर लगवाना में देखें और मॉडल घरेलू EV चार्जर तुलना पर। अपने सब्सिडी वाले रूफ़टॉप सोलर से चार्ज करने पर चलाने का ख़र्च और घटता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
2026 में भारत में EV सब्सिडी कितनी है?
PM E-DRIVE के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया को बैटरी के हर kWh पर ₹2,500, ज़्यादा से ज़्यादा ₹5,000 मिलते हैं, ₹1.5 लाख एक्स-फ़ैक्टरी तक के मॉडल पर, मार्च 2028 तक। ई-रिक्शा और कमर्शियल गाड़ियाँ भी शामिल हैं। कई राज्य अपने इंसेंटिव और रोड टैक्स छूट जोड़ते हैं।
क्या भारत में इलेक्ट्रिक कार पर कोई सब्सिडी है?
निजी इलेक्ट्रिक कार पर केंद्र की कोई सब्सिडी नहीं है। ख़रीदारों को 5% GST और कई राज्यों में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट का फ़ायदा मिलता है।
इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
ज़्यादातर स्कूटर पर केंद्र का इंसेंटिव ₹5,000 है। राज्य के इंसेंटिव इसके ऊपर हैं; दिल्ली की 2026 पॉलिसी पहले साल ₹30,000 तक, और महाराष्ट्र पहले 1 लाख ख़रीदारों को ₹10,000 तक देता है।
PM E-DRIVE सब्सिडी कैसे मिलती है?
यह ख़रीद के समय दाम में से घटती है। डीलर ख़रीदार के लिए ई-वाउचर बनाता है, और कंपनी को भारी उद्योग मंत्रालय भुगतान करता है।
PM E-DRIVE योजना कब ख़त्म होगी?
योजना 31 मार्च 2028 तक है। क्लेम 31 दिसंबर 2027 तक जमा करने होते हैं, और पैसा उससे पहले भी ख़त्म हो सकता है।
क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स लगता है?
कई राज्य बैटरी EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पूरी या आंशिक रूप से माफ़ करते हैं। नियम राज्य के हिसाब से है और अक्सर बदलता है।