इंस्टॉलेशन कहाँ हो रहे हैं
2025 में ओपन एक्सेस सोलर इंस्टॉलेशन का 85% से ज़्यादा हिस्सा कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में रहा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट गुजरात और कर्नाटक को सबसे आसान राज्य मानते हैं, ख़ासकर कम क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज और कम काग़ज़ी झंझट की वजह से।
राज्य पेज
- कर्नाटक7 में से 4 ग्रिड फ़ीस सत्यापित
- गुजरातनियम और जानकारी, फ़ीस अभी सत्यापित नहीं
- महाराष्ट्रनियम और जानकारी, फ़ीस अभी सत्यापित नहीं
- राजस्थाननियम और जानकारी, फ़ीस अभी सत्यापित नहीं
हर राज्य के पेज पर क्या है
| राज्य | घरों के लिए राज्य की सब्सिडी | एक्सपोर्ट यूनिट का DISCOM रेट | ओपन एक्सेस फ़ीस |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | नहीं | ग्रॉस मीटरिंग में ₹2.30–3.86; नेट मीटरिंग उपलब्ध | सत्यापित, कैलकुलेटर में भरी जा सकती है |
| महाराष्ट्र | सिर्फ़ 100 यूनिट से कम वाले घर (SMART) | नेट मीटरिंग; ताज़ा MERC आदेश देखें | स्रोतों में मतभेद; अपने आदेश से लें |
| गुजरात | नहीं | बची यूनिट का लगभग ₹2.25 | बैंकिंग चार्ज सत्यापित |
| राजस्थान | लगभग 1.1 kW पर ₹17,000 | ₹3.26 (नेट मीटरिंग) या ₹3.65 (नेट बिलिंग) | कैप्टिव पर CSS का अपवाद दर्ज |
एक अपवाद जो जानना ज़रूरी है
कैप्टिव और ग्रुप कैप्टिव ख़रीदारों को आमतौर पर क्रॉस-सब्सिडी फ़ीस और DISCOM की अतिरिक्त फ़ीस से छूट मिलती है। ओडिशा और राजस्थान ने कैप्टिव प्रोजेक्ट्स पर भी CSS लगाया है, इसलिए अपने राज्य का आदेश पढ़े बिना चार्ज शून्य न मानें।
जो राज्य अभी सूची में नहीं हैं
किसी राज्य को हम तभी जोड़ते हैं जब उसकी फ़ीस किसी टैरिफ़ आदेश या तारीख़ वाले, नामित स्रोत से मिल सके। तब तक आप अपने आँकड़े सोलर पार्क कैलकुलेटर में डाल सकते हैं, या हमारा राज्य जुड़ते ही जानने के लिए WhatsApp पर WattDekho फ़ॉलो करें।
हर राज्य पेज पर क्या मिलता है
- वो ग्रिड फ़ीस जो हम सत्यापित कर सके, हर एक स्रोत और जाँच की तारीख़ के साथ
- वो फ़ीस जो सत्यापित नहीं हो सकीं, साफ़ निशान के साथ, ताकि आप उन्हें अपने आदेश से लें
- लागत बदलने वाले नियम, जैसे बैंकिंग की सीमा और कैप्टिव के अपवाद
- एक बटन जो सत्यापित फ़ीस सीधे सोलर पार्क कैलकुलेटर में भर देता है
एक ही ऑफ़र कुछ राज्यों में महँगा क्यों पड़ता है
₹3.75 प्रति यूनिट का सोलर पार्क ऑफ़र एक राज्य में लगभग ₹4 और दूसरे में ₹7.50 से ऊपर पड़ सकता है। यह फ़र्क़ लगभग पूरा ग्रिड फ़ीस का है: क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज कितना है, कैप्टिव ख़रीदारों को छूट है या नहीं, बैंकिंग कितने की है और रास्ते में कितनी बिजली खोती है। इसीलिए एक राज्य के कोटेशन की तुलना दूसरे राज्य के कोटेशन से, दोनों राज्यों की फ़ीस जोड़े बिना नहीं की जा सकती।
स्रोत
आँकड़े आख़िरी बार चेक किए गए: 26 सितंबर 2026.