राजस्थान

बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा धूप राजस्थान में है, और मुफ़्त बिजली योजना वाले परिवारों को राज्य केंद्र की सब्सिडी के ऊपर ₹17,000 अलग से देता है। मई 2026 तक 2 लाख से ज़्यादा घरों ने पीएम सूर्य घर में सिस्टम लगाया था। इस पेज पर पहले घर का हिसाब है, फिर बिज़नेस के लिए ओपन एक्सेस फ़ीस।

राजस्थान में घरों के लिए रूफटॉप सोलर

आपको बिजली कौन देता है

तीन DISCOM: जयपुर के आसपास JVVNL, अजमेर के आसपास AVVNL और जोधपुर के आसपास JdVVNL। आवेदन राष्ट्रीय पीएम सूर्य घर पोर्टल पर होता है, और फ़ीज़िबिलिटी और नेट मीटर का काम DISCOM करता है।

सब्सिडी और ₹17,000 की अतिरिक्त मदद

हर घर को केंद्र की सब्सिडी मिलती है: 1 kW पर ₹30,000, 2 kW पर ₹60,000 और 3 kW या ज़्यादा पर ₹78,000। मुख्यमंत्री मुफ़्त बिजली योजना में रजिस्टर्ड घरों को करीब 1.1 kW सिस्टम पर राज्य से ₹17,000 अलग मिलते हैं। 1.1 kW पर केंद्र का हिस्सा ₹33,000 है, तो दोनों मिलकर आम ₹50,000 की क़ीमत का ज़्यादातर या पूरा हिस्सा कवर कर देते हैं। राज्य के हिस्से का भुगतान दिसंबर 2025 से शुरू हुआ। केंद्र के नियम पीएम सूर्य घर गाइड में देखें।

नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग

JVVNL के अक्टूबर 2025 के आदेश में घरेलू सिस्टम के दो रेट हैं। नेट मीटरिंग में भेजी यूनिट ली गई यूनिट में घटती हैं और बची यूनिट का हिसाब ₹3.26 प्रति यूनिट पर होता है। नेट बिलिंग में भेजी यूनिट के ₹3.65 प्रति यूनिट मिलते हैं, जो एग्रीमेंट की पूरी अवधि के लिए तय है, और ली गई यूनिट का बिल आपके टैरिफ़ पर बनता है। जो घर अपनी ज़्यादातर सोलर बिजली ख़ुद इस्तेमाल करता है, उसके लिए नेट मीटरिंग आमतौर पर बेहतर है, क्योंकि घटी हुई हर यूनिट की क़ीमत आपके पूरे टैरिफ़ जितनी होती है।

आप प्रति यूनिट कितना देते हैं

आपकी छत कितना बनाती है

PVGIS डेटा के हिसाब से राजस्थान में दक्षिण की ओर लगा सिस्टम साल में हर kW पर लगभग 1,569 यूनिट बनाता है, यानी महीने में करीब 131। देखें अपने राज्य में यूनिट का महीनेवार अनुमान।

उदाहरण: जयपुर का घर, महीने में 300 यूनिट

300 यूनिट का एनर्जी चार्ज फ़िक्स्ड चार्ज और सरचार्ज से पहले लगभग ₹1,890 महीना बनता है। 3 kW सिस्टम महीने में लगभग 390 यूनिट बनाता है, जो घर की खपत से ज़्यादा है।

इनमें से 300 यूनिट ली गई यूनिट में घटने से एनर्जी चार्ज में सालाना लगभग ₹22,700 बचते हैं, और महीने की करीब 90 बची यूनिट ₹3.26 पर लगभग ₹3,500 और जोड़ती हैं। ₹78,000 की सब्सिडी के बाद सिस्टम ₹1.52 से ₹1.62 लाख का पड़ता है, यानी लगभग छह साल में पैसा वापस; बचे हुए सरचार्ज को जोड़ें तो थोड़ा पहले।

राजस्थान का टैरिफ़ महाराष्ट्र से कम है, इसलिए ज़्यादा धूप के बावजूद पैसा धीरे लौटता है। 150 यूनिट या कम ख़र्च करने वाले घर के लिए राज्य की मदद वाला 1.1 kW सिस्टम बेहतर है।

राजस्थान में बिज़नेस के लिए ओपन एक्सेस सोलर

जिन बिज़नेस का कॉन्ट्रैक्ट लोड 100 kW या ज़्यादा है, वे ओपन एक्सेस से राज्य में कहीं और लगे प्लांट से सोलर बिजली ख़रीद सकते हैं। असली क़ीमत नीचे दी गई ग्रिड फ़ीस से तय होती है।

राजस्थान उन पाँच राज्यों में है जहाँ 2025 में ओपन एक्सेस सोलर इंस्टॉलेशन का 85% से ज़्यादा हिस्सा रहा।

कैप्टिव का अपवाद

कैप्टिव और ग्रुप कैप्टिव प्रोजेक्ट्स को आमतौर पर क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज से छूट मिलती है, लेकिन राजस्थान ने कैप्टिव प्रोजेक्ट्स पर भी CSS लगाया है। ₹0.30–0.60/kWh का अनचाहा चार्ज उस ख़रीदार का पूरा पेबैक बिगाड़ सकता है जिसने इसे शून्य माना था, इसलिए अगर यह आपके प्रोजेक्ट पर लागू है तो कैलकुलेटर में कैप्टिव वाला बॉक्स टिक करें।

बैंकिंग

RERC के ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रेगुलेशन 2025 में कैप्टिव रिन्यूएबल प्लांट्स के लिए बैंकिंग की विस्तृत व्यवस्था है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल