बैंकिंग

सोलर प्लांट दिन में बिजली बनाते हैं, लेकिन कई फ़ैक्टरियाँ रात भर चलती हैं। बैंकिंग से आप दिन की अतिरिक्त सोलर यूनिट ग्रिड में जमा कर सकते हैं और बाद में उतनी ही यूनिट वापस ले सकते हैं, जैसे बिजली का सेविंग्स अकाउंट।

राज्य इसका चार्ज कैसे लेते हैं

राज्य दो में से एक तरीक़े से लागत वसूलते हैं: बैंक की गई यूनिट का एक हिस्सा रख लेते हैं, या प्रति यूनिट फ़ीस लेते हैं। कर्नाटक में अभी हाई कोर्ट के निर्देश के तहत 4% चार्ज पर मासिक बैंकिंग मिलती है। गुजरात लगभग ₹1.50 प्रति यूनिट लेता है।

उदाहरण

प्लांट महीने में आपको 1 लाख यूनिट भेजता है, लेकिन दिन में आप सिर्फ़ 70,000 इस्तेमाल कर पाते हैं। बाक़ी 30,000 आप बैंक करते हैं। 4% चार्ज पर रात में आपको 28,800 यूनिट वापस मिलती हैं, और कटी हुई 1,200 यूनिट आपकी प्रति यूनिट लागत बढ़ाती हैं।

नियम क्यों मायने रखते हैं

• मासिक बैंकिंग रोज़ाना बैंकिंग से कहीं ज़्यादा काम की है, क्योंकि बादल और धूप वाले दिन बराबर हो जाते हैं।
• कुछ राज्य तय करते हैं कि बैंक यूनिट कब निकाली जा सकती हैं, जैसे शाम के पीक घंटों में नहीं।
• बैंकिंग नियमों को अक्सर अदालत में चुनौती दी जाती है। महाराष्ट्र का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि नियम बदलें तो क्या होगा।

इन्हें भी देखें: ओपन एक्सेस, लैंडेड कॉस्ट।

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